नेपालमा वि.सं. २०१८ साल देखि जिल्लास्तरमा शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापन हेर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय को स्थापना र अभ्यास हुँदै आएको थियो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०१८ को सिफारिस र समय-समयका शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार यसले देशैभर विद्यालयहरूको निरीक्षण, शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो।
स्थापना र विकासक्रम
- शुरुवात (वि.सं. २०१८): सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदनपछि देशका विभिन्न जिल्लामा शैक्षिक प्रशासनिक इकाइको रूपमा कार्य आरम्भ।
- कानूनी आधार: शिक्षा ऐन, २०१९ र शिक्षा ऐन, २०२५ तथा नियमावलीअनुसार यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र र दायित्व परिमार्जित हुँदै गए।
- संरचना: जिल्लास्तरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा विद्यालय निरीक्षण, स्रोतकेन्द्र परिचालन र प्रशासनिक कामहरू हुन्थ्यो |
संघीयतापछि रूपान्तरण र खारेजी
- खारेजी (वि.सं. २०७४ चैत्र २७): नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार हस्तान्तरण गरियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरिए।
- शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (ईकाइ कार्यालय): साविकको कार्यालयको सट्टामा वि.सं. २०७५ सालमा प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थापना गरियो, जसले नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय, शिक्षकको रेकर्ड र परीक्षासम्बन्धी सीमित कामहरू गर्न थाल्यो।
- ईतिहास देखि हालसम्म परिचय
नेपालमा जिल्लास्तरको शैक्षिक प्रशासनलाई हेर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय (साविक) को सुरुवात, विकास र हालको अवस्था (शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) सम्मको इतिहास र परिचयलाई देहाय बमोजिम बुझ्न सकिन्छ:
१. प्रारम्भिक काल तथा सुरुवात (वि.सं. २०१७ - २०२७)
- निरीक्षक कार्यालयको रूपमा सुरुवात: वि.सं. २०१७/१८ सालतिर नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरेपछि जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना गरियो।
- पहिलो शिक्षा ऐन (वि.सं. २०१९): यस ऐनको तर्जुमापछि जिल्लास्तरमा शैक्षिक प्रशासनको जग बलियो बन्यो र निरीक्षणको काम तीव्र पारियो।
- अञ्चलबाट जिल्लामा रूपान्तरण: वि.सं. २०२७ सालमा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था खारेज गरी २९ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाँकी जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक राख्ने निर्णय भयो।
२. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना र स्वर्णकाल (वि.सं. २०२८ - २०७४)
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) को रूपमा पूर्ण विकास: वि.सं. २०२८ सालमा "राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (नेपालको १९७१ को शिक्षा योजना)" लागू भएपछि ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरियो।
- नेतृत्व: यस कार्यालयको प्रमुखको रूपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी (DEO) रहने व्यवस्था गरियो, जो जिल्लाको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक संरचनाको कमाण्डर हुन्थे।
- मुख्य जिम्मेवारी: विद्यालयहरू खोल्ने अनुमति र स्वीकृति दिने, शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको अनुगमन (सुपरीवेक्षण) गर्ने र कक्षा ८ (जिल्ला स्तरीय) परीक्षा सञ्चालन गर्ने मुख्य अख्तियारी यसै कार्यालयलाई थियो।
३. संघीयता र खारेजी (वि.सं. २०७४)
- ऐतिहासिक खारेजी: नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई सुम्पियो।
- निर्णय: संविधानको सोही व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले वि.सं. २०७४ चैत्र २७ गते देखि लागू हुने गरी ७५ वटै जिल्लामा रहेका साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
४. हालको अवस्था: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (वि.सं. २०७५ - हाल)
- नयाँ स्वरूपमा स्थापना: साविक शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि जिल्लास्तरमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न वि.सं. २०७५ मा ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (एकाइ कार्यालय) स्थापना गरियो।
- हालको कार्यक्षेत्र: हाल यो कार्यालय साविकको जस्तो शक्तिशाली छैन। यसले मुख्य गरी शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षकहरूको पेन्सन (निवृत्तिभरण) सम्बन्धी सिफारिस, कक्षा १० को एसईई (SEE) परीक्षा समन्वय र स्थानीय तहहरूलाई शैक्षिक सल्लाह दिने सीमित कार्यहरू मात्र गर्दछ।